नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरी संविधानको धारा ५६ बमोजिम ३ तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरि तीनै तहका सरकारको अधिकार, कर्त्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भएको छ। सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थापना भएको छ। प्रदेश सरकार मातहत यो कार्यालय जिल्ला स्तरमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको एक मात्र सरकारी प्राविधिक निकाय (Governmental technical entity) को रुपमा रहेको छ।
कृषि पेशा नै प्रमुख पेशा भएको यस जिल्ला कृषिको अभिन्न अङ्ग पशुपालनलाई नयाँ प्रविधिबाट अघि बढाउने उद्देश्यले वि.सं. २०३७ सालमा “पशु चिकित्सालय इकाई”को रुपमा यस कार्यालयको स्थापना भएको थियो। वि.सं २०३९ आषाढमा यो इकाई “पशु चिकित्सालय”मा परिणत भयो। वि. सं. २०४५ साल श्रावणदेखि यस पशु चिकित्सालय “जिल्ला पशु सेवा शाखा”को रुपमा स्थापित भयो। त्यसपछि २०४९ श्रावणदेखि यस शाखालाई वागवानी शाखासमेत संलग्न गरी “जिल्ला कृषि विकास कार्यालय”को रुपमा समायोजन गरियो। ३ वर्षको अवधिमा उक्त कदमको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने ठहर्याई २०५२ श्रावण १ गते “जिल्ला पशु सेवा कार्यालय” स्थापना भयो। देशमा संघीयता लागु भएपछि २०७५ भाद्र २४ गते यस कार्यालयलाई भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाल्पा अन्तर्गत राखी भे. अ. तथा प. से. वि. के., सम्पर्क केन्द्र, गुल्मीको रुपमा परिणत गरियो। यस व्यवस्थाबाट गुल्मी जिल्लामा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिन नसकेको महसुस गरी मिति २०७८ मंसिर १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार यस भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, गुल्मीको स्थापना भएको हो।
